Amazon India: श्रम मंत्रालय ने भेजा नोटिस, Amazon ने कर्मचारियों को किया बेरोजगार : कर्मचारियों की जबरन छंटनी को लेकर श्रम मंत्रालय ने अमेजन इंडिया को नोटिस भेजा है. मंत्रालय ने समन भेजकर उन्हें बुधवार को बेंगलुरु में उप श्रम आयुक्त के सामने पेश होने को कहा है। मंत्रालय ने अपने नोटिस में लिखा है, आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय में इस तारीख और समय पर सभी साक्ष्यों के साथ उपस्थित हों |
कर्मचारी संघ नवजात सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट ने अमेज़न इंडिया पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मंत्रालय में शिकायत की थी। जिसके बाद श्रम मंत्रालय ने अमेजन इंडिया को नोटिस जारी किया है. NITES ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कहा है कि Amazon के कर्मचारियों को जबरन कंपनी से निकाला जा रहा है. संघ ने जांच की मांग करते हुए कहा है कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को स्वैच्छिक अलगाव कार्यक्रम भेजा जा रहा है और इसे पूरा करने के लिए 30 नवंबर 2022 की समय सीमा दी गई है |
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कर्मचारी यूनियन के मुताबिक अमेजन इंडिया के इस फैसले से कई कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है. उद्योग विवाद अधिनियम का हवाला देते हुए यूनियन ने कहा है कि बिना सरकार की अनुमति के नियोक्ता अपने कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता है. NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सलूजा के मुताबिक, यूनियन इस मामले में कर्मचारियों के लिए न्याय की गुहार लगा रही है. उन्होंने मांग की है कि सरकार को अमेजन इंडिया द्वारा अवैध रूप से जारी स्वैच्छिक पृथक्करण नीति को तुरंत रद्द करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कंपनी को जारी किए गए नोटिस से कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।
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